ਪਟਿਆਲਾ ( ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 9 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ 1038 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 16000 ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੀਡੀਪੀਓਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 2 ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬੀਡੀਪੀਓਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
