ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਫਰੰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ-ਕਮ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ /ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ/ਮਾਨ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਗਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼/ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੱਧਿਅਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਰਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ (ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ) ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ 1200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੰਪਨੀਆ 2000/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਘੂੜਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
