ਪਟਿਆਲਾ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 26 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਕਰਫਿਊ ਸਬੰਧੀਂ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
