ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ ) ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਨ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਮੈਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁੰਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰ: 1968 ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
