ਪਟਿਆਲਾ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
