ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਫਐਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ..ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
