ਖੰਨਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) – ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੱਪਤਕਾਰ ਡਾਢੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲੋਡ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਡੀ.ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2.75 ਲੱਖ ਖ਼ੱਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦਰਸਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖ਼ੱਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਲੋਡ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
