ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਨੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਜੱਜ ਜੁਲੀਅਸ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 18 ਜਾਂ 21 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13 ਜਾਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2008 ਤੇ 2010 ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਗਨ ਪ੍ਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗਨ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
1968 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿਨਡਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਟਗਨ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਨ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
