ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲਗਪਗ 8.72 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 6.75 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 5.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 5.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 5.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਰਸੋਈ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।
ਚੌਲਾਂ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੌਣ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
-ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ
