ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆ ’ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ: ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪਿਛੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 456 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ 315 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 141 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 478 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 151 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੂੰ 303 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 474 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 368 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤਕ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਰਿਪਟ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
