ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਊਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐਲਵਾਰੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਮੀਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕਿਊਬਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਊਬਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਉਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਸਮੇ ਦੀ ਯੂ ਐਸ- ਕਿਊਬਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਊਬਾ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਵਾਰੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਮੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਬਿਜਲੀ ਗੁਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
