ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ। ਟਰੰਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 39,501 ਐਚ-1 ਬੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ 3401 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦਰਾਂ ਨਾਂਹ ਦਰ 7.1% ਰਹੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਨ ਐਫ ਏ ਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਾਰ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 28.6% ਰਹੀ। 38150 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ 15341 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਦਰ 24% ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਨਕਾਰ ਦਰ 21% ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 6% ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ 70% ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਐਨ ਐਫ ਏ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
