ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਲੰਗੜੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਗਏ।
ਖਰੜ ਦੀ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਘਚੋਲ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-12 ਭਰਕੇ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਪਏ,ਤੇ ਅਫ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣ ’ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਣਡਿਲਿਵਰਡ ਪਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈੈ?
ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 12 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਸਲ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਿੰਡ ਗੁਡਾਣਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ-5 (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ)’ਤੇੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਖਰੜ ’ਚ ਪੈਣੀ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ-1961 ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-12 ਭਰਕੇ ਦਿੱਤਾ।ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਖਰੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਖਰੜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪਤਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਡਿਲੀਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੈਅ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਵੋਟਰ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਖਰੜ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਰੜ ਨੂੰ ਵਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਅਨਡਿਲੀਵਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਰ ਤਕ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਡਿਲੀਵਰਡ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪਤਾ ਸੀ ਅਧੂਰਾ ਪੱਤਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਰੋਪੜ ਤਕ
ਅਸਲ ’ਚ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਖਰੜ ’ਚ ਇਸ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਥਹੁ-ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਨਕਲੇਵ ’ਚ ਲਾਂਡਰਾਂ,ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਕਈ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਾਲ-2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ-5 ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਗੁਡਾਣਾ ਸੀ,ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਰਮ-12 ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਣ। -ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-1961 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-1961’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ-20 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ (ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ) ਬੂਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-12(ਏ) ਭਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ(ਈਡੀਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਕੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ’ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਉਂਗਲ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਮਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-12 ਭਰਕੇ ਦੇਣਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ(ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਨੰਬਰ-13(ਬੀ) ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਿਫ਼ਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ(ਏ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ-12 ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਨੰਬਰ-13(ਸੀ) ਨਾਲ ਡਾਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੋਟ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ, ਡੀਸੀ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ
