ਖੰਨਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) – ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰੰਭੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016 ਅਧੀਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਸਾਢੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
