ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਮ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ 8752 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਚੌਲ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਅਸਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
