ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋਡ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
