ਜਲੰਧਰ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਿਕ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਥ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸਾਂ ਦੱਸੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਹਡ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਊਰਜਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਡ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਤੇਲ, ਸ਼ੱਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਯੁਵਾ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ’ਚ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਡ਼ਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਪਠਾਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
