ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 11 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
