ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
