ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਬਰਡ ਸੈਚਰੀ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਓਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨਪੀਐਸਈਯੂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਪੀਐਸਐਸਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਲਸ ਫੋਰਥ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਮਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਰਾਣੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੋਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਮੇਸ਼ ਹੰਸ, ਦਲੀਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੀਦ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਦ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾ ਤੇ ਰੁਲਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੁਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ 2004 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ 6-6 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਰੁਟੀਆ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਪਨਗਰੇਨ ਏਜੰਸੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ 2016 ਤੋੜਕਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 2021 ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੜੇ ਸਘਰੰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਭਰਤੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ / ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
