ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਨੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 8.40 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਜੱਜ ਸਟੀਫਨ ਬਰੇਅਰ, ਜੱਜ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਤੇ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਪਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
