ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ – ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਵੇ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
