ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਲਗਪਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਲਗਪਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਗਰਕੇਨ- ਐਕਟ 1996 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਆਉਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ (ਨਰਮਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
