ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 29 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 7500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਗਰੋ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਟਨ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂੁਰਤ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਬਾਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ।
ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
