ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਟੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਫਾਸਟਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਮਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਮਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਟੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
