ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਡ਼ਾਈ ਖਡ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਡ਼ ਕੇ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
