ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦ ਖੇੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
9 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਲਈ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦਫਤਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
