ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ)ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ‘ ‘tupkasinchayee.punjab.gov.in’’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪੋਰਟਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸਲਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ੍ਰਸੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਧਾਰਨ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜਦੀਕੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਫਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਧਰਲੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਭਗ ਜੀਰੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਪਾਲ , ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਛਾਣ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਯਾਨੀ ਡਰਿਪ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਰਜੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸਨ, ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ, ਡਿਵੀਜਨ ਆਦਿ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਦੇ ਜੀਪੀਐਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਜੋ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
