ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਰਜਾ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਲਿਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲਿਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਕੱਪੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਜੇ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2116 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2293.73 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵੱਲੋਂ 1400 ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 562 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 624.81 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜੇ-ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8590 ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8066.23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14260 ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ 4540.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
