ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਅਮਿੱਟ ਮਾਨਸਿਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ, ਕਈ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ/ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ, ਤਿੰਨ/ਚਾਰ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਘਰ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੂਮੀ ਵਰਗੇ ਸੀਮਤ ਤੱਤ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਸੋਂ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀ; ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਏਕੜ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ 12.5 ਏਕੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਆਦਿ। ਇਹ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਨਾ ਲਾਈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ 1950 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ- ਧਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਗਏ; ਖਾਸਕਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਇਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਓਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਈ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਈ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਦਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬੇਆਬਾਦ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ‘ਰੇਰਾ’ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 4, 4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹਨ।
ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜੋ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
