ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਈ ‘ਧਮਾਕਾ’ ਕਰਾਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ” ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਹਿਣ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰਖਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਹੇਡਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਮਲ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਏ (ਡਾਕਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 6,50,000 ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੰੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿੰਨਰਾਂ ਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਿਆ ਸੀ।
