ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1944 ਦੇ ਜਨਤਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 99000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਵਾਇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਰੀਅਨ ਮੋਰਜੇਨਸਟਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੌਗ ਬਿਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਣਗੇ।

Share This :

Leave a Reply