ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ।ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਿ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ ਅੱਦਾ ਕਰੇ। ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
