ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਏ-ਆਰ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਗਲੀਆਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸਿਵਲ) 8519/2006 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ/ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
