ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਏ-ਆਰ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ) ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1962 ਅਤੇ ਸਾਲ 1965 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਨਕਾਰਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਜਾ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਥਾਤ ਮਿਤੀ 28.01.1976 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮਿਤੀ 04.01.2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
