ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)— ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਬਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
