ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ)ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 1873 ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1609 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ 47 ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1873 ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 347 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 347 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 39 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 308 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 170 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 308 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾ ਅਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 47 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 47 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਛੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। 47 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 47 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜੋ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਾਈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਏ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਗਨਦੀਪ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
