ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਰਅਰਨੈੱਸ ਐਂਡ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਆਜਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹੋਤਸਵ” ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ “ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ“ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ, 1987 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸੇਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2012 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 22 ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨਾਂ ਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11.12.2021 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ, 1987 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸਕ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਰਾਹੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
