ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ): ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 303 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ, 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
