ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ)– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੂੰਗਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
