ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਰੋਪੜ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 22 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਹਾਰ ਹਾਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਾਅ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
