ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਮਿਸਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਤਰਾਜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਐਕਟ-2021 ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ‘ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਮਿਸਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ‘ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਐਕਟ, 2021 ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਜਨੈੱਸ ਰੂਲਜ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 37 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ 10 (ਈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਥਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
