ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ 21 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 29 ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ 128 ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀ.ਐਸ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
