ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ)- ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ੳ.(ਐ.ਸਿ.) ਫਿਰੋਜਪੂਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੀ੍ਰਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ.ਕੰ.ਸ.ਸ. ਸ਼ਕੂਲ ਫਤਿਹਗੜ ਚੂੜੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁੱਦੇਦਰਾ ਨੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01.01.2006 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤਜਵੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 470 ਮਿਤੀ 29.08.2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 10000-15200 ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 12000-16500 ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 7800 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੂੰ ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਰਫ 6600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਐਸੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਨਾਮਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੱਤਾ/ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਾ 3000/- ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ੍ਹ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੁੱਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾ/ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀਆ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ) , ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰਪਾਲ (ਮੋਗਾ), ਨਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
