ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2020-21 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਸੂਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
