ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬੀਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦੇ ਰੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 76/77 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
