ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਘੂੜਾ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਸੈਮੁਅਲ ਮਸੀਹ, ਰੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲ਼ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰ ਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਰਜਾ-4 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
