ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਫੀਸਦ ਫੀਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਙ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
