ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ 94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਜਿੰਦਲ
ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ : ਰਾਜਨ
ਕੇਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
