ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1.11.2021 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸੀਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ . ਰਾਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਕਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਸੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜਰ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ., ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31970 ਖੇਤੀ ਮਸੀਨਾਂ/ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 10297 ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10023; ਸੀਐਚਸੀ ਲਈ 15498 ਮਸੀਨਾਂ; ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 5543, ਪੀਏਸੀਐਸ ਲਈ 906 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੋਪਰ/ਸਰੇਡਰ/ਮਲਚਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਹਲ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 76,626 ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ; ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ; ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਆਈ-ਖੇਤ ਮਸੀਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਚਸੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਖੇਤ ਮਸੀਨ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
